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January 19, 2018

22 दिसंबर 2016 को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ टेलीकॉम सेक्टर स्किल कांउसिल का होगा करार


नई दिल्ली :  नोट बंदी के पीछे सरकार की बड़ी मंशा है कि भारत की इकनोमी को कैशलेस बनाया जा सके। एसोचैम व अर्न्स्ट एंड यंग की ज्वाइंट स्टडीज के मुताबिक सन् 2017 तक 40 से 45 फीसदी फाइनेशनल ट्रांजेक्शंस मोबाइल डिवाइसेज के जरिए जाने की संभावना है, जिसकी वजह से मोबाइल फॉड के मामले 65 पतिशत तक बढ़ सकते हैं। ऐसे में मोबाइल प्लेटफार्म व मोबाइल एप्स को बेहतर व सुरक्षित बनाने के लिए स्किल मैनपावर की डिमांड भी बढेग़ी।

इस डिमांड को देखते हुए टेलीकॉम के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर स्किल देने के लिए टेलीकॉम सेक्टर स्किल कांउसिल ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो साथ एक साझा करार किया जाएगा, इस करार के तहत युवाओं को एडवांस टेलीकॉम जॉब रोल जैसे बिग डाटा, ब्लॉक चैन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड्राइड पोग्रामिंग आदि में स्किल कर उनको रोजगार परक बनाया जाएगा। यह करार दिल्ली के कनॉट पैलेस स्थित शिकागो यूनिवर्सिटी के दिल्ली ऑफिस में टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल व शिकागो यूनिवर्सिटी के बीच “बिल्डिंग इंडिया 2030 विद इमेरजिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी, यूएस-इंडिया नॉलेज” के तहत 22 दिसंबर 2016 को किया जाएगा।

भारत के माननीय पधानमंत्री श्री नरेंद मोदी ने देश के जनसांख्यिक लाभांश का उपयोग करने के लिए डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे फ्लैगशिप मिशन की शुरुआत की है। ज्ञात हो कि स्किल इंडिया मिशन के तहत सन 2022 तक 40 करोड युवाओं को स्किल कर उन्हें रोजगारपरक बनाने की मंशा सरकार की है। पधानमंत्री का सपना है कि भारत की युवा जनसंख्या को स्किल कर भारत को दुनियां का स्किल कैपिटल बनाया जा सके।

स्किल इंडिया मिशन के तहत टेलीकॉम सेक्टर स्किल कॉसिल ऑफ इंडिया और शिकागो यूर्निवसिटी ने संयुक्त रूप से भारत में कौशल का निर्माण करने के लिए एक साझेदारी में फ्रवेश करेगा। इस साझेदारी के तहत शिकागो भारत के ट्रेनर्स को एडवांस टेलीकॉम रोल्स जैसे बिग डाटा, ब्लॉक सीरिज, इनफार्मेशन सेफ्टी, एंड्राइड पोग्रामिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में ट्रेड करने के लिए टीचिंग के एक मिश्रित स्वरूप ;”समदकमक वितउंजद्ध को अपनाएगा। इसके बाद फ्रशिक्षक भारत में छात्रों और पोफेशनल्स तक शिकागो यूनिवर्सिटी के हाई-टच डिजिटल कन्टेट को वितरित करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल की पहुंच का लाभ उठा सकेगें।

Note: News shared for public awareness with reference from the information provided at online news portals.

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