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January 16, 2018

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक, मुख्यमंत्री ने लिए कई अहम फैसले


रायपुर (छत्तीसगढ़) :   मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रालय  में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने युवाओं को कृषि और वन क्षेत्र में कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए कृषि विश्वविद्यालय का सहयोग भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए मोबाइल व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (व्ही.टी.पी.) का सहयोग  लिया जाएगा, जो उन्हें गांव में ही जाकर प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि सिक्युरिटी सेक्टर में कोरबा में राज्य स्तर का वृहत प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाएगा। इसमें विभिन्न जिलों के युवाओं को सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लाईवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षणरत हितग्राहियों के लिए नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने नारायणपुर के आईटीआई का उदाहरण देते हुए कहा कि सभी प्रशिक्षण केन्द्र साल भर सक्रिय रहे और गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उन्हें प्रशिक्षण केन्द्र से निकलते ही रोजगार प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संभाग स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की स्थायी नियोजन समन्वय सेल की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोजगार सहायकों को भी विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जेलों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत कर कैदियों को उनके रूचि के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि सजा समाप्ति के पश्चात वे छोटा-मोटा व्यवसाय स्थापित कर जीवन-व्यापन कर सके। इस समय 10 जिलों के जेलों में 1960 जेल बंदियों को 16 सेक्टर के 30 विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दंतेवाड़ा जिले के आई लाईफ लाईन एक्सप्रेस की स्मारिका के रूप में बनाई गई कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

बैठक में बताया गया कि फायर एंड सेफ्टी सेक्टर में 1338 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिसमें से 613 को रोजगार प्राप्त हो चुका है। विशेष रूप से पिछड़ी जन-जातियों को उनकी रूचि के अनुरूप कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सभी कोर्सेस को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्रम मंत्री भईया लाल राजवाड़े, मुख्य सचिव विवेक ढांड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव,  एम.के.राउत, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह, जनसम्पर्क विभाग के सचिव  संतोष मिश्रा, कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.सी.देवसेनापति भी उपस्थित थे।

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