भोपाल : प्रदेश की दो लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार या स्वरोजगार के काबिल बनाया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को कौशल्या योजना के तहत 15 दिन से लेकर नौ माह तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह ढाई लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा।
इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में कौशल विकास विभाग मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना को मंजूरी के लिए रखेगा। बैठक में मंत्री की निजी पदस्थापना के अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलने वाला विशेष भत्ता लगभग दोगुना करने पर फैसला होगा।
सूत्रों के मुताबिक तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने हर साल साढ़े चार लाख युवा और महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना तैयार की है। सरकार 2017-18 के बजट में इसकी घोषणा भी कर चुकी है। इसके मद्देनजर विभाग मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखेगा।
बताया जा रहा है कि कौशल्या योजना में विभाग दो साल में पांच सौ करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगा। इसी तरह कौशल संवर्धन योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 276 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों योजनाओं में निजी संस्थाओं को प्रशिक्षण में सफल 70 प्रतिशत उम्मीदवारों को वैतनिक या स्वरोजगार दिलवाना होगा।
इसकी निगरानी तीन माह तक की जाएगी। बैठक में इसके अलावा मंत्रियों की निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलने वाला विशेष भत्ता लगभग दोगुना किया जाएगा। नवी मुंबई स्थित सरकार की जमीन पर अतिथि गृह मध्यालोक के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
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