नक्सल क्षेत्रों में शुरू नहीं हो पा रहा कौशल विकास केंद्र, नक्सली संगठन एजेंसियों से कर रहे हैं लेवी की मांग

पटना : सरकार की महत्वाकांक्षी और सात निश्चयों में शामिल कौशल विकास कार्यक्रम शुरू नहीं हो पा रहा है | बताया जा रहा कि कौशल विकास केंद्र के संचालित करने वाली एजेंसियों से नक्सली ने लेवी की मांग की है | इधर, श्रम संसाधन विभाग ने तीस मई तक इन एजेंसियों से केंद्र शुरू करने को कहा है | जो एजेंसी काम शुरू नहीं करेगी उनका एग्रीमेंट रद्द कर वहीं नयी एजेंसी का चयन किया जायेगा | नक्सल प्रभावित  जिलों के दो दर्जन प्रखंड में यह समस्या आयी है | श्रम संसाधन विभाग ने कुशल युवा कार्यक्रम के लिए सभी  534 प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र बनाकर उसके संचालन का जिम्मा विभिन्न एजेंसियों को दिया है |

प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र संचालित भी हुआ लेकिन  नक्सल प्रभावित जमुई, बांका, गया, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर आदि जिलों के दो दर्जन प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र शुरू  नहीं हो पाया है | सरकार नक्सल  प्रभावित जिलों के युवाओं को मुख्यधारा में लाना चाहती है | जिन एजेंसियों को कौशल विकास केंद्र अलॉट किया गया है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नक्सली संगठन लेवी की मांग कर रहे हैं इसलिए प्रशिक्षण शुरू  नहीं हो पा रहा है |

इधर एक चर्चा यह भी है कि जिन एजेंसियों को कौशल विकास केंद्र अलॉट हुआ है वो भी पेटी कांट्रेक्ट  की तरह इसका आउटसोर्स करना चाह रही है | इसके चलते भी प्रशिक्षण  शुरू नहीं हो पा रहा है | इधर श्रम संसाधन विभाग ने तीस मई का डेट लाइन तय कर दिया गया है | अगर तीस मई तक एजेंसी प्रशिक्षण  शुरू नहीं करेगी तो उनका आवंटन रद्द कर दूसरी एजेंसी को प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र अलॉट किया जायेगा |

कुशल युवा प्रोग्राम में युवाओं को  240 घंटे का प्रशिक्षण देना है | 240 घंटे के प्रशिक्षण में 120 घंटा  कंप्यूटर शिक्षा की जानकारी दी जायेगी | इस के अलावा हिंदी-अंगरेजी संवाद कला व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा | प्रशिक्षण देनेवाली एजेंसियों को प्रशिक्षण के एवज में प्रति युवा 7428 रुपया मिलेगा | निजी एजेंसियां भी कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रही हैं | श्रम संसाधन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि विभाग युवाओं के कौशल विकास के लिए कृतसंकल्पित है | सभी तरह की बाधाओं को दूर किया जायेगा |

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