बेंगलूरु : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने कहा कि राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। राज्य सरकार ने इस साल 5 लाख युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण देने करने का लक्ष्य रखा है।
विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में कांग्रेस के मोहियुद्दीन बावा सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘कौशल्य कर्नाटक’ योजना के तहत कौशल विकास उद्यमिता व आजीविका के नाम से पृथक विभाग की स्थापना की गई है।
करीब 6 लाख युवाओं ने प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण करवाया है। राज्य सरकार ने विभिन्न ट्रेड्स में युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण देने के लिए 1330 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से केन्द्र सरकार 130 करोड़ रुपए का योगदान करेगी, जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
पंजीकृत उम्मीदवारों के समक्ष पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए पांच विकल्प होंगे और जिस विकल्प का वे चयन करेंगे, उसमें उनको 3 से लेकर 6 माह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उम्मीदवारों को एनएसक्यूएफ मानकों के अनुसार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से स्वीकृत 529 रोजगारों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इन युवाओं को संबंधित क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री कौशल्य कर्नाटक’ योजना के तहत उम्मीदवारों के पंजीकरण व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। केन्द्रों में आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद ही मान्यता प्रदान की जाएगी। सिद्धरामय्या ने कहा कि कर्नाटक राज्य कौशल नीति में कौशल विकास, उद्यमिता व आजीविका की गतिविधियों को रेखांकित करने व उनके क्रियान्वयन की तमाम प्रक्रियाओं को समाहित करके उनको कौशल विकास उद्यमिता एवं आजीविका विभाग के अधीन लाया गया है।
राज्य की कौशल विकास नीति में प्रारंभ में 2016 से लेकर 2030 तक 16 से लेकर 35 साल की आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान करने पर बल दिया गया है। इस अवधि में 1.8 8 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी और 13.4 लाख युवाओं को सालाना प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन इन कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता के अनुसार ही प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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