पटना : बिहार सरकार ने आने वाले वर्षों में कौशल विकास पर जोर देने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार इस साल करीब 75 हजार लोगों को हुनरमंद बनाएगी। साथ ही, इस साल राज्य सरकार के 14 विभाग 40 अलग-अलग विधाओं में भी प्रशिक्षण की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार अपने कौशल विकास कार्यक्रम को उद्यमिता से भी जोड़ेगी। उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुशल श्रमिकों की मांग देखते हुए राज्य सरकार नए इंजीनियरिंग कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित कर रही है।
उन्होंने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत नए कौशल विकास केंद्रों के उद्घाटन के मौके पर कहा, ‘आज कौशल की बढ़ती मांग के मद्देनजर राज्य सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है, इसलिए हम कौशल विकास को पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं। विदेश में तरक्की के पीछे श्रम को मिल रहा सम्मान भी एक बड़ी वजह है, जबकि हमारे समाज में इसे नजरअंदाज किया गया। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस पर नए सिरे ध्यान देना शुरू किया है।’ उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लोगों को कंप्यूटर और अंग्रेजी का बुनियादी ज्ञान देना शुरू किया। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 2.29 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही, इस वक्त राज्य के 1,500 केंद्रों में करीब 75,000 युवा प्रशिक्षण पा रहे हैं।’
उन्होंने अगले साल तक बिहार के सभी जिलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और प्रत्येक अनुमंडल एक आईटीआई खोलने का ऐलान किया है। मोदी ने कहा, ‘हम राज्य में तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमने राज्य के प्रत्येक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सभी अनुमंडलों में एक आईटीआई खोलने का फैसला लिया है। ‘
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