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Skill Reporter

Informational updates on skill development, technical vocational education and training

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April 19, 2018

Archives for April 10, 2018

MP State Skill Development and Employment Generation Board invites RFP from the reputed agencies for placement of candidates getting trained under MMKSY/MMKY

Madhya Pradesh State Skill Development and Employment Generation Board (MPSSDEGB) is the nodal agency for Skill Development for the state of Madhya Pradesh. The Board is registered as a society under the Madhya Pradesh Society Act 1973 and aims at developing the state level agenda, policy for skilling; coordinating & guiding other departments engaged in implementation of skill

Haryana Government to convert 22 Industrial Training Institutes to Model ITIs, will start state level Skill Competitions from next year : Minister Vipul Goel

Chandigarh : Haryana Industrial Training and Skill Development Minister Vipul Goel on Monday said that 22 Industrial Training Institutes (ITIs) would be converted into “model ITIs”, which would operate on dual education model and gradually other ITIs would also be taken up. The Minister was speaking at an event organized to launch 10 industry integrated

Film and Television Institute of India and DIPR collaborated to train J&K youth in media sector skills

Srinagar :  As a part of their skill development collaboration under SKIFT, the Film and Television Institute of India (FTII) Pune and the Department of Information and Public Relations (DIPR), J&K are organizing three short-term courses at Jammu and Srinagar for the media professionals next month. The 21-Day Foundation Course each in Still Photography and

Notice inviting project proposal under Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) in the state of Meghalaya

Nongsder : The Department of C&RD, Government of Meghalaya is implementing the placement linked skill development program for the rural youth under the scheme of Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) of Ministry of Rural Development (MoRD), GOI. The remaining target for the state is 1737 out of the total target of 6411 unemployed

दिल्ली पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन द्वारा मुक्त कराई गई सेक्स वर्कर्स को प्रशिक्षण दे बेहतर आजीविका उपलब्ध कराएगा कौशल मंत्रालय : राजेश अग्रवाल

नई दिल्ली: सेक्स वर्कर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार की तरफ से उन्हें शिक्षित करने के लिए परियोजना तैयार की गई है। इसके तहत दिल्ली पुलिस द्वारा रेड-लाईट एरिया और जीबी रोड से छुड़ाई गई सेक्स वर्कर को पढ़ाया जाएगा। बता दें, 13 महिलाओं को दिल्ली पुलिस की विशेष संस्था स्पेशल पुलिस

झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की तृतीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्लेसमेंट गांरटी और फीस सब्सिडी सम्बंधित दिए निर्देश

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष कौशल विकास के माध्यम से एक लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी। राज्य के अति पिछड़े छह जिलों पर विशेष फोकस होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन पिछड़े जिलों में कौशल विकास केंद्र की स्थापना कर जल्द कोर्स शुरू करें। आइटीआइ, पॉलिटेक्निक

ट्रेन जाते ही प्लेटफार्म बनेगा बच्चों के कौशल विकास प्रशिक्षण की वर्कशॉप

मुरादाबाद : दूर दराज में कार्यरत गैंग मैन और की-मैन के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेलवे ने कदम बढ़ाया है। इन बच्चों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। छोटे स्टेशनों पर ट्रेन जाने के बाद प्लेटफार्म को वर्कशॉप बनाकर बच्चों को प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रशिक्षण के बाद बच्चों को अपने

The New India Assurance Co. Ltd joins hands with Apparel Made-ups & Home Furnishing Sector Skill Council for skill development under CSR

New Delhi : The New India Assurance Co. Ltd. has tied up with Apparel Made-ups & Home Furnishing SSC under its CSR initiatives to impart training on Self Employed Tailor & Sewing Machine Operator job roles, to the youth in the New Nalagarh, Dist. Solan, Himachal Pradesh region. The training would be impacted by Wazir Advisors (Training Provider).

कौशल विकास भत्ते में सामने आई बड़ी अनियमितता, CAG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

शिमला : पूर्व सरकार के समय युवाओं को दिए गए कौशल विकास भत्ते में अनियमितता का मामला सामने आया है। इसके तहत 49 लोगों को झूठे प्रलेखों यानि दस्तावेजों पर इसका भुगतान किया गया। इसका खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। कैग ने इसके लिए सीधे तौर पर श्रम एवं रोजगार विभाग को जिम्मेदार