छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम (skill development programme) के तहत युवाओं के हुनर को निखारकर उनके हाथों में चमत्कार भरा जा रहा है, जिससे वे स्वयं को आत्मनिर्भर तथा सक्षम बनाने के काबिल हो रहे हैं | मुख्यमंत्री डॉ. सिंह विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day) पर रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित छत्तीसगढ़ कौशल ओलम्पियाड कार्यक्रम में युवाओं को सम्बोधित कर रहे थे | उक्त आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण तथा राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था |
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कार्यक्रम में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित युवाओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया | उन्हाने ‘छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के त्रिवर्षीय कार्ययोजना 2016-19’ नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया |
डा.रमन सिंह ने कहा छत्तीसगढ़ युवाओं को कौशल उन्नयन के अधिकार का कानूनी हक देने वाला देश का पहला राज्य है | इसके तहत राज्य में वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम बनाया गया है | राज्य में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (CMKVY) के अन्तर्गत अब तक दो लाख 35 हजार 131 युवाओं को विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया है | मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है | छत्तीसगढ़ में सबसे पहले दन्तेवाड़ा जिले में लाइवलीहुड कॉलेज की शुरूआत हुई थी, जो अब बढ़कर सभी 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज संचालित हो रहे हैं |
राज्य में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल एक हजार 906 संस्थाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत हैं | राज्य के समस्त 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज में वर्तमान में 31 हजार 405 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है | इनमें विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग से एक हजार 133 युवा शामिल हैं | डॉ. सिंह ने बताया कि कौशल विकास के इस कार्यक्रम में राज्य में 80 हजार से अधिक महिलाएं भी प्रशिक्षित हुई हैं | आपने कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में शासकीय संस्थाओं के अलावा अशासकीय संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों के योगदान की भी सराहना की | राज्य में वर्तमान में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे कुल एक हजार 906 संस्थाओं में से 873 शासकीय और एक हजार 33 अशासकीय संस्थाएं शामिल हैं |
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