पटना (बिहार) : राज्य सरकार सरकार के सात निश्चय में शामिल कुशल युवा कार्यक्रम के दायरे को लगातार आगे बढ़ायी जा रही है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत संचालित कौशल विकास केंद्रों के कंप्यूटर प्रशिक्षण को सरकारी नौकरी में मान्यता मिलेगी। सीएम ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति जता दी है। श्रम संसाधन विभाग इसकी औपचारिकता पूरी कर रहा है।
जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी हो जायेगी। कौशल विकास का प्रशिक्षण अब 15 से 25 साल के बीए और एमए में पढ़नेवाले या पास कर चुके युवाओं को दिया जायेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गयी है। अब इसमें एक कदम और बढ़ाया गया है। सरकारी सेवा में कंप्यूटर सक्षमता को प्राथमिकता दी जाती है। अब कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों से कंप्यूटर ट्रेनिंग के प्रमाणपत्र को भी मान्यता दी जायेगी। इससे युवाओं को काफी लाभ होगा. अभी राज्य में 85 केंद्रों पर प्रशिक्षण चल रहा है।
16 से 128 और नये केंद्रों पर प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। प्रशिक्षण के लिए श्रम संसाधन विभाग को प्रशिक्षण के लिए 1 लाख के करीब युवाओं के नाम मिल चुके हैं। अब तक राज्य में 1400 से अधिक कौशल विकास केंद्र विभिन्न एजेंसियों को अलॉट हो चुकी है। विभाग ने हर साल 6 लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। एक युवा के कौशल विकास पर 7428 रुपया खर्च होंगे। अभी तक निजी तौर पर 936 केंद्र चलाने की जिम्मेवारी एजेंसियों को दी गयी है।
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