कौशल विकास के लिए राज्यों को 560 करोड़ रुपये देने की केन्द्र की प्रतिबद्धता

नयी दिल्ली : स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानि कौशल विकास मंत्रालय अब देश में मांग और मौजूदा समय की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। देशभर के राज्यों की इस बारे में क्या राय है इसे लेकर उनके संबंधित मंत्रियों से केंद्र सरकार ने राय जानी। केंद्र का कहना है कि देश के कोने कोने में वहां की जरूरत के हिसाब से और माहौल की मांग के अनुसार अगर युवा प्रशिक्षित होना चाहता है तो केंद्र सरकार उस इलाके में जाकर उसे प्रशिक्षित करेगी।

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने यहां राज्य के मंत्रियों के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया गया कि 22 संगठनों ने कुल मिला कर 2.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण देने की प्रतिबद्धता जताई है। पांडे ने कहा, “कौशल विकास एक मांग–संचालित विषय है और इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि हम राज्यों को गुणवत्ता और बाजार अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करें।

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केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकारों को जमीनी स्तर पर मांग–प्रेरित, उद्योग से सम्बद्ध कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 560 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की।

केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि इस बाबत पूरा खाका तैयार किया जा रहा है ताकि युवाओं को समय की मांग के मुताबिक प्रशिक्षित किया जा सके, उन्होंने कहा कि इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री ने देशभर में राज्यों के कौशल विकास मंत्रियों, प्रधान सचिवों और मिशन अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस सत्र का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच सुचारू रूप से समन्वय सुनिश्चित करना है ताकि देश भर में कौशल विकास कार्यक्रमों के मानकों के साथ बढ़ाया जा सके।

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