पूर्णिया : युवाओं की आर्थिक समस्या के समाधान का मार्ग सूबे में प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत बेरोजगारों को भत्ता, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण तथा रोजगार के लिए कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की योजना को मूर्त रूप देने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। आर्थिक हल, युवाओं को बल मिशन के तहत एक ही छत के नीचे उक्त कार्यक्रमों के संचालन के लिए जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सात निश्चय की उक्त योजना का उद्घाटन महात्मा गांधी जयंती दो अक्टूबर को होना है लेकिन सरकार ने इस भवन का निर्माण 31 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया है। केंद्र के संचालन के लिए सरकार ने एक मैनेजर सहित 37 कर्मियों की नियुक्ति भी कर दी है। साथ ही केंद्र का ट्रायल 15 सितंबर से ही शुरू किए जाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत युवाओं की पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की योजना तैयार की गई है। 12वीं या समकक्ष उत्तीर्ण 20 से 25 आयु वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार की खोज के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की गई है। ऐसे छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह की दर से दो वर्षो तक भत्ता दिया जायेगा। जिले में 78,997 इंटर पास छात्र हैं। उनमें जो छात्र आगे पढ़ाई कर रहे हैं, आवश्यकता पर उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जायेगा। स्टूडेट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का ऋण दिया जायेगा। लेकिन जो छात्र आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तथा रोजगार की तलाश में हैं उन्हें सरकार आर्थिक मदद देगी। इसके लिए छात्रों को आन लाइन आवेदन देना होगा। सरकार का अनुमान है इंटर पास छात्रों में आधे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आर्थिक पिछड़ापन उनकी राह में रोड़ा बन रही है। इसलिए सरकार उन्हें 1000 रुपये प्रति माह की दर से दो वर्षों तक भत्ता देगी। वहीं जिले में इंटर फेल छात्रों की संख्या 20025 है, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। ऐसे युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जायेगा।
युवाओं की उक्त आर्थिक समस्या के समाधान के लिए सरकार ने तीनों ही योजनाएं का संचालन एक ही छत के नीचे चलाने के लिए कार्यालय खोलने का निर्देश दिया है। पूर्णिया में 4 करोड़ की लागत से डेढ़ एकड़ जमीन पर इसके लिए निबंधन सह परामर्श केंद्र का निर्माण किया जा रहा है जिसका कार्य प्रगति पर है। सरकार ने जिला योजना पदाधिकारी प्रकाश यादव को इसका निर्माण 31 सितंबर तक पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया है। वहीं कार्यालय संचालन के लिए एक मैनेजर, 3 सहायक मैनेजर, 12 काउंटर सहायक एवं 24 मल्टी परपस सहायक का नियोजन कर दिया गया है। ये सभी कर्मी 5 सितंबर से पहले जिले में अपना योगदान दे देंगे। केंद्र का प्रभारी डीआरडीए डायरेक्टर सुरेश को बनाया गया है। सहायकों का प्रशिक्षण 5 से 10 सितंबर के बीच स्थानीय वीवीआइटी में डीएम की निगरानी में दिया जायेगा। युवाओं के आर्थिक समस्या के निदान में उक्त कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो सकता है।
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