नयी दिल्ली : लाजिस्टिक्स स्किल काउंसिल एलएससी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना एनएपीएस के तहत अपने पहले कार्यक्रम की घोषणा आज की। इसके तहत अगले तीन साल में देश भर में लगभग तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
एलएससी के अध्यक्ष आर दिनेश ने एक बयान में कहा है, हमने प्रशिक्षण साझोदारों की मदद से लाजिस्टिक उद्योग में 2.8 करोड़ प्रतिभाशाली श्रम बल के विकास का लक्ष्य तय किया है।
उन्होंने कहा है प्रशिक्षण को कुशल श्रमबल के विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। यह औपचारिक प्रशिक्षण का उद्योगोन्मुखी व प्रभावी तरीका है। बयान के अनुसार कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण महानिदेशक विजय कुमार देव ने इस अवसर पर कहा कि उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकी लाभांश को देखते हुए युवाओं का कौशल प्रक्षिण बेहद महत्वपूर्ण है।
टीसीआई के प्रबन्ध निदेशक विनीत अग्रवाल के अनुसार आने वाले वर्षों में देश में लाजिस्टिक उद्योग के 10 फीसदी सालाना की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में कार्यबल को कौशल प्रदान करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
एनएपीएस के तहत केन्द्र सरकार कुल भो में 25 फीसदी प्रति एप्रेन्टिस 1500 रु प्रति माह का योगदान देती है। यह मूल प्रशिक्षण को सहयोग प्रदान करता है। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में एनएपीएस की शुरुआत की है।
इसके अनुसार भारतीय लाजिस्टिक क्षेत्र 150 अरब डालर का है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में 14.4 फीसद का योगदान देता है। इसके 2020 तक 200 अरब डालर होने की उम्मीद है। लाजिस्टिक्स क्षेत्र 2.124 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
Note: News shared for public awareness with reference from the information provided at online news portals.
