पटना : मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में एक स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए राशि मंजूर कर दी गयी है़ | चालू वित्तीय वर्ष के लिए 110.70 करोड़ रुपये और पांच सालों के लिए 501.96 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं बुधवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी. पहले साल 17.81 लाख और पांच सालों में 68 लाख से अधिक बेरोजगार युवकों को स्वयं सहायता भत्ता देने का लक्ष्य तय किया गया है | वहीं, कौशल विकास के लिए भी अब एकल निविदा के आधार पर टेंडर होगा और जो कंपनी पहले आयेगी, उसकाही संवाद कला और कंप्यूटर सिखाने के लिए चयन किया जायेगा.
कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि राज्य सरकार 2015-20 तक राज्य के 20-25 आयु वाले 12वीं पास बेरोजगार युवक व युवतियों को रोजगार की खोज के लिए हर महीने एक हजार रुपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता देगी | इसका लाभ बेरोजगार युवक अधिकतम दो साल ले सकेंगे | कैबिनेट ने स्वयं सहायता भत्ता देने और जिला निबंधन और परामर्श केंद्र के संचालन के लिए 11,070 लाख की राशि स्वीकृत की है | सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति योग्य व क्वालिफाइ करेंगे, उन्हें ही स्वयं सहायता भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कौशल विकास योजना में से कोई एक लाभ मिल सकेगा |
वहीं, सभी जिलों के 534 प्रखंडों के शिक्षित युवाओं को संवाद कला और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जानी है| हर प्रखंड में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और ट्रेनिंग दिये जाने की योजना है| प्रशिक्षण पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से दिया जाये, इसके लिए नॉलेजेज फेमवर्क प्रोवाइडर, इ-कांट्रैक्ट प्रोवाइडर और इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के लिए सिंगल टेंडर की भी स्वीकृति दी गयी|
Note: News shared for public awareness with reference from the information provided at online news portals
