पटना : भारतीय श्रमिक भी अब विदेशों में बेहतर मेहनताना और सुरक्षा पा सकें इसके लिए विदेश मंत्रालय ने पहल की है। केंद्र सरकार साल के अंत तक पासपोर्ट कार्यालय में स्पेशल सेल खोलेगी, जहां से ‘प्रशिक्षित जाइए, सुरक्षित जाइए’ संदेश के तहत प्रशिक्षित श्रमिकों को सरकार वीजा दिलाने में मदद करेगी। इसके लिए राज्य सरकार से विदेश जाने वाले श्रमिकों को सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
खुलेंगे 23 कौशल विकास केंद्र
केंद्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में 23 कौशल विकास केन्द्र खोले जाएंगे। यहां श्रमिकों के लिए छह माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया जारी है।
विदेश में रोजगार पाने के हिसाब से ट्रेनिंग
कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अब तक घरेलू उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए विदेशों में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिहाज से ‘प्रवासी कौशल विकास’ योजना के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की साझेदारी में विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार को गाइडलाइन भेजा गया है। योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम करेगा।
ताकि मिले बेहतर सैलरी
योजना का लक्ष्य विदेश जानेवाले श्रमिकों को सुरक्षा और बेहतर सेलरी के साथ विदेशों में उपलब्ध रोजगार का लाभ लेना है। प्रवासी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
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