हमीरपुर : जिला रोजगार अधिकारी और कौशल विकास योजना के तहत गठित जिला स्तरीय समिति के अधिकारियों को तीन महीने में एक बार प्रत्येक कौशल विकास केंद्र का औचक निरीक्षण करने के निर्देश जारी हो गए है। यह निर्देश डीसी की ओर से जारी हुए हैं। इनमें कहा गया है कि अधिकारी योजना के अंतर्गत जिला में संचालित किए जा रहे सभी सरकारी और गैर सरकारी केंद्रों की नियमित चैकिंग करें और यदि कोई कमी पाई जाती है तो केंद्र संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें।
डीसी डाॅ. ऋचा वर्मा ने कौशल विकास भत्ता के अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश अधिकारियों को जारी किए।
उन्होंने कहा कि जिला में कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत 30 जून तक 19 हजार 343 लाभार्थियों को 18 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि कौशल विकास भत्ता के रूप में उपलब्ध करवाई गई है।
भोरंज विकास खंड के दो केंद्रों को मिली राहत
इस मौके भोरंज विकास खंड के अंतर्गत शिफ्ट किए गए दो कौशल विकास केंद्रों को एक मुश्त छूट देते हुए उपमंडल स्तरीय समिति की सिफारिश पर उन्हें संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई और इन केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे लाभार्थियों को अप्रैल से कौशल विकास भत्ता देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जिला कमेटी द्वारा जिला में कौशल विकास योजना के तहत बंद पड़े 6 कौशल विकास केंद्रों में कौशल विकास भत्ता को हटाकर उन्हें बंद करने का भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर एडीसी र| गौतम, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र विजय चौधरी, जिला रोजगार अधिकारी योग राज धीमान के अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हमीरपुर और बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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