रांची : झारखंड सरकार ने अगले पांच सालों में राज्य में बीस लाख लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के गठन का बुधवार को फैसला किया, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर 50 बड़े कौशल विकास केन्द्र खोले जाएंगे। साथ ही ब्लाक स्तर पर 200 से 300 तक लघु कौशल विकास केन्द्र खोले जाएंगे।
मंत्रिमंडल सचिव एसएस मीणा ने आज यहां पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।
उन्होंने बताया कि राज्य में पीएमयू का गठन किया जाएगा जिसके तहत पूरे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में 50 तक बड़े कौशल विकास केन्द्र और ग्रामीण क्षेत्रों में गांव और ब्लाक स्तर पर 200 से 300 तक कौशल विकास केन्द्र खोले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की योजना के तहत इन कौशल विकास केन्द्रों पर साल 2021 तक 20 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
आज की बैठक में राज्य के पॉलीटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु भी विश्वविद्यालयों की तरह 62 साल से बढ़ाकर 65 करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा गोड्डा में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की परियोजना के लिए 97 करोड़, 77 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई जिसमें 35 करोड़, 77 लाख रुपए की सरकार की अनुदान राशि भी शामिल है। यह परियोजना पीपीपी मोड में तैयार की जाएगी।
सरकार ने 2015-16 की महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी गुरुवार से प्रारंभ होने वाली राज्य विधानसभा की बैठक में पेश किए जाने की स्वीकृति दी।
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