भोपाल (मध्य प्रदेश) : सरकार अब आईटीआई पास छात्रों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव कर सकती है। मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए हैं कि आईटीआई पास आउट छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए विभाग अपने-अपने भर्ती नियमों का फिर से परीक्षण करें।
सोमवार को मुख्य सचिव ने कौशल विकास को लेकर विभिन्न् विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाई थी। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट से पहले सभी विभाग स्किल डेवलपमेंट को लेकर किए गए काम और आवश्यकताओं की जानकारी दें। इसके आधार पर सरकार ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में बताएगी कि उनके पास कितने और किस क्षेत्र में कुशल वर्कर हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि अब सभी विभागों द्वारा दी जाने वाली कौशल विकास की ट्रेनिंग राज्य कौशल विकास मिशन के जरिए होगी। इस संबंध में सभी विभागों को अपनी आवश्यकताओं की जानकारी भेजने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के तहत ही सभी विभागों की कौशल विकास की ट्रेनिंग करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा, कृषि विभाग के डॉ. राजेश राजौरा सहित अन्य विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद थे।
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