पटना : अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 तक सूबे के सभी अनुमंडल में सामान्य और सभी जिलों में महिला आईटीआई खुल जायेंगे। श्रम संसाधन विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। अगले वित्तीय वर्ष में राज्य में 25 सरकारी आईटीआई खुलने हैं। साथ ही सरकारी नीति के तहत हर जिले में एक महिला आईटीआई व सभी अनुमंडल में सामान्य आईटीआई हो जायेंगे।
अभी राज्य में कुल 121 सरकारी आईटीआई हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 25 आईटीआई खुले. राज्य सरकार कौशल विकास विकास पर फोकस कर रही है। इसके तहत कौशल विकास केंद्र खुले हैं। कौशल विकास के लिए ही सरकार ने सभी अनुमंडलों में सामान्य और जिले में महिला आईटीआई खोला। वहीं, निजी आईटीआई पर नकेल कसा जा रहा है। सरकारी आईटीआई में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही जो ट्रेड अनुपयोगी हो गये हैं, बाजार में जिनकी मांग नहीं है उन्हें बंद किया जा रहा है। नये ट्रेड को शुरू किया जा रहा है।
विभाग कर रहा है जमीन की तलाश
श्रम संसाधन विभाग अगले वित्तीय वर्ष में खुलने वाले आईटीआई के लिए जमीन की तलाश कर रहा है। विभाग का मानना है कि पहले से जमीन चिह्नित हो जाने से भवन निर्माण में सुविधा होगी. जमीन की तलाश संबंधित जिले के जिलाधिकारी को करनी होती है। आधा दर्जन से अधिक आईटीआई के लिए जमीन मिल गयी है। अन्य के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को श्रम संसाधन विभाग ने अनुरोध पत्र भेजा है।
2018-19 में यहां खुलेंगे आईटीआई
– महिला आईटीआई – नालंदा, रोहतास, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, गोपालगंज
– सामान्य आईटीआई- मंझौल, बखरी, मोहनिया, मधुबनी सदर, अरेराज, रक्सौल, पटना सिटी, बाढ़, मसौढ़ी, दलसिंहसराय, बेलसंड, सीवान सदर निर्मली, महनार, सासाराम.
दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग ने बताया कि उनका विभाग इस प्रयास में है कि अगले वित्तीय वर्ष में जहां आइटीआइ खुलना है उसके लिए पहले से जमीन विभाग को मिल जाए ताकि भवन निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ सके।
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