पूर्णिया : जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं। युवाओं के कौशल विकास के लिए राज्य सरकार ने विस्तृत योजना बनायी है। मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से एक कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन के लिए जिले में तैयारी लगभग पूरी कर ली गयी है। ‘आर्थिक हल, युवाओं को बल’ निश्चय के तहत संचालित होने वाली इस योजना का क्रियान्वयन रोजगार परामर्श केंद्र के माध्यम से होगा। केंद्र में युवाओं को भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, नियादी कंप्यूटर ज्ञान व अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के अवसर से अवगत कराया जायेगा। योजना को कुशल युवा कार्यक्रम नाम दिया गया है। इसका क्रियान्वयन दो अक्तूबर से होना है। इसके लिए मुख्यालय स्थित डीआरसीसी के समीप जिला रोजगार परामर्श केंद्र का निर्माण करीब 01 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से किया गया है।
इसके अलावा सभी 14 प्रखंडों में रोजगार परामर्श केंद्र के भवन का निर्माण कराया जाना है, जिसमें 08 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जबकि शेष प्रखंड में भी निर्माण का कार्य समापन पर है। योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से किया जायेगा।
आवेदकों के लिए अनिवार्य होगा संपूर्ण प्रशिक्षण
प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के लिए केंद्र पर नियमित उपस्थिति, अनुशासन व शत प्रतिशत समय पूरा करना अनिवार्य होगा। वैसे आवेदक जो अहर्ता पूरी करते हैं लेकिन स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें अग्रधन के रूप में 01 हजार रुपये केंद्र के माध्यम से कौशल विकास मिशन में जमा करना होगा। प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद यह राशि वापस कर दी जायेगी। वही भत्ता प्राप्त करने वाले आवेदकों को अंतिम 05 माह का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक वे प्रशिक्षण संपन्न होने का प्रमाणपत्र समर्पित नहीं करते हैं।
कॉल सेंटर से भी ले सकते हैं योजना की जानकारी
मुख्यमंत्री के सात निश्चय में शामिल इस योजना के लिए प्रचार-प्रसार के व्यापक इंतजाम किये गये हैं। वही योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की गयी है। कुशल युवा कार्यक्रम तथा कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी के लिए सरकार ने टॉल फ्री नंबर 18001236525 जारी किया है।
योजना पूर्व तैयारी में अव्वल है पूर्णिया
सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में पूर्णिया का फिलहाल सूबे में अव्वल स्थान है। पूर्णिया के अलावा केवल सीवान ही एकमात्र ऐसा जिला है। जहां जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र भवन में दूरभाष अधिष्ठापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। वही प्रखंड स्तर पर रोजगार परामर्श केंद्र भवन के मामले में भी पूर्णिया सूबे के शीर्ष छह जिलों में शामिल है। योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव डा दीपक प्रसाद ने इसके लिए जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल को बधाई भी दी है। साथ ही उम्मीद जताया है कि आगे भी जिला प्रशासन इसी प्रकार योजनाओं के क्रियान्वयन में स्फूर्ति दिखायेगा।
निजी संस्थान करेंगे युवाओं को प्रशिक्षित
योजना के तहत निजी संस्थानों के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके तहत भाषा व संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान तथा व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जायेगा। निविदा के माध्यम से राज्य सरकार प्रशिक्षक एजेंसी का चयन करेगी। 26 अक्टूबर तक प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रशिक्षण तीन माह की अवधि में 240 घंटों में दिया जायेगा। इसमें प्रथम माह में 80, द्वितीय में 120 तथा तृतीय में 40 घंटे प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसकी शुरुआत 15 नवंबर से होगी। योजना के तहत 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी युवा बेरोजगार, जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं या 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी के लिए बिहार का वासी होना अनिवार्य है। स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यरूप से प्राप्त करना होगा। 15 से 20 आयु वर्ग के वैसे युवा जो 10 वीं कक्षा के बाद किसी भी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पाये और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण अनिवार्य है।
वही 20-25 वर्ष के बेरोजगार युवा जो अध्ययनरत नहीं हैं, केवल कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा भवन में मौजूद ‘ मे आइ हेल्प यू’ काउंटर से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
20 के बैच में दिया जायेगा प्रशिक्षण
आवेदकों का बैच प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थियों को उनके प्राथमिकता के आधार पर संबंधित कौशल विकास केंद्र से टैग किया जायेगा। अभ्यर्थियों को केंद्र पर निर्धारित तिथि को उपस्थित होना होगा। जहां उनके काउंसेलिंग की जायेगी. इसके बाद 20-20 का बैच बना कर अभ्यर्थियों की सूची मिशन के पोर्टल पर अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा। अनुमोदन स्वीकृति के उपरांत निर्धारित तिथि से प्रशिक्षण आरंभ होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनका आधार कार्ड नहीं होगा, उनका पंजीयन भी केंद्र के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जायेगा।
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