जमशेदपुर : जिला समाहरणालय में मंगलवार को प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम की जिलास्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण पर चर्चा की गई। इसके तहत बाल विकास, शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि विषय शामिल थे। इसमें मदरसों को अत्याधुनिक स्वरूप देने पर चर्चा हुई। बताया गया कि मदरसों में ना केवल कंप्यूटर लगाए जाएंगे, बल्कि उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कहा गया कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कस्तूरबा विद्यालय, उर्दू विद्यालय, मदरसा आदि नहीं हैं, तो स्थापित किया जाए। उर्दू शिक्षकों को पदस्थापित किया जाए। अतिपिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए।
इससे पूर्व उपविकास आयुक्त विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें सदस्यों से सूची मांगी गई कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कितने केंद्र हैं या कितनी आवश्यकता है। कौशल विकास व स्वरोजगार के तहत सांसद विद्युत वरण महतो ने आजाद बस्ती में प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव दिया, तो ऋण मुहैया कराने का सुझाव भी दिया। महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड देने की बात भी हुई। स्वच्छता अभियान के तहत मलिन बस्तियों में सफाई अभियान चलाने, शौचालय बनाने, पेयजल की व्यवस्था करने और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई। सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के साथ पिछली घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने की बात भी कही गई।
बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर परमेश्वर भगत व जिला कल्याण पदाधिकारी आशीष सिन्हा, विधायक कुणाल षाड़ंगी, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल व जमशेदपुर पश्चिम के विधायक प्रतिनिधि चितरंजन वर्मा भी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि इस समिति का गठन 16 दिसंबर 2015 को गठन किया गया था, जिसकी यह पहली बैठक थी। समिति की अगली बैठक 20 नवंबर को होगी, जिसमें सभी विभाग के प्रभारी पदाधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। आज की बैठक में किसी विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं थे।
Note: News shared for public awareness with reference from the information provided at online news portals.