नयी दिल्ली : महाराष्ट्र हाल में शुरू नेशनल एप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम के लिये केंद्र के साथ मिलकर कौशल भारत मिशन के तहत रोजगार बढ़ाने की संभावना तलाश रहा है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से पिछले सप्ताह मुंबई में मुलाकात की और कौशल प्रशिक्षण पर चर्चा की। केंद्र प्रशिक्षुओं को मिलने वाले भत्ते का 25 प्रतिशत नियोक्ताओं को भुगतान कर नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करेगा। कौषल विकास मंत्रालय ने आज कहा कि योजना पर 10,000 करोड़ रपये का खर्च आएगा और इसके जरिये 2019-20 तक 50 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक सितंबर 2016 को योजना को अधिसूचित किया।
बयान के अनुसार बैठक में नेशनल एप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम में राज्य के योगदान पर विस्तार से चर्चा की गयी। फड़णवीस और रूडी के बीच बैठक में हुई चर्चा के अनुसार महाराष्ट्र 40 जिलों में 5-7 एकड़ जमीन को चिन्हित कर चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समर्थन से कौशल विकास मंत्रालय की यह पहल है।
फड़णवीस ने कहा कि महाराष्ट्र कौशल विकास केंद्र के लिये अलग ढांचागत सुविधा को चिन्हित करेगा ताकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रभावी रूप से प्रशिक्षण दिया जाए।
दोनों नेताओं ने आईटीआई की गुणवत्ता में सुधार पर भी चर्चा की।
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