कानपुर (उत्तर प्रदेश) : घाटमपुर पावर प्लांट के लिए जमीन देने वाले किसानों के घरों के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रभावित परिवार की सूची बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नए सिरे से कवायद शुरू की है। राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की 25 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है जो एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी।
पावर प्लांट के लिए कुल 1840 किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होना है। ज्यादातर किसानों ने मुआवजे की रकम ले ली है। 225 किसानों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। इनकी कुछ आपत्तियां हैं। उन आपत्तियों की बिंदुवार समीक्षा करने को कहा गया है। टीम में लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी शामिल किए गए हैं। एडीएम राजस्व संजय चौहान के मुताबिक चार बिंदुओं की पड़ताल की जानी है। इसमें देखा जाएगा कि प्रभावित किसानों के परिवार में अधिग्रहण के लिए कितनी जमीन बची है या उसका हिस्सा बचा है? कितने युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास केन्द्र की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही कितने किसानों के खेतों में ट्यूबवेल, बोरवेल और पेड़ आदि हैं जिनका मुआवजा अभी तय नहीं किया जा सका है। आठ गांवों में टीम के सदस्य जाकर सूची बनाएंगे। सूची के आधार पर एक बार फिर किसानों के साथ बैठक होगी। संजय चौहान का कहना है कि किसान राजी हैं और उनकी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
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