केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने आज आश्वासन दिया कि भारतीय आईटी कंपनियों पर कुठाराघात करने वाले एच 1 बी वीजा में सख्ती संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार अपेक्षित कार्रवाई करेगी।
रूडी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि विभिन्न देशों की सरकारें समय-समय पर कानून बनाती रहती हैं। अमेरिकी आईटी कंपनियों को मजबूत करने में भारतीय पेशेवरों का योगदान बहुत ज्यादा है। आईटी क्षेत्र अमेरिका और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। रूडी ने कहा कि सरकार एच 1 बी वीजा पर सख्ती बरतने संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव से अवगत है और इसके लिए जरूरी कदम उठाया जाएगा।
अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में देश के युवकों के लिए रोजगार खत्म होने की समस्या से निपटने का आश्वासन दिया था। अमेरिकी संसद में इस वीजा को सख्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है।
Note: News shared for public awareness with reference from the information provided at online news portals.
